युट्युब च्यानल दर्ता, शुल्क पाँच लाख ?

काठमाण्डौं/ सरकारले अनलाइन टिभीहरुले इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।

युट्युबमा जथाभाबी सामग्री प्रकाशन भएको व्यापक गुनासा आएपछि सरकारले इजाजत लिएरमात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली एघारौं संशोधन गर्दै युट्युबलगायत इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

युट्युब सञ्चालन गर्न ५ लाख रुपैँया चाहिने र इजाजत लिनुअघि उपभोक्ताको उमेर बर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ’यु’ रेटिङ, १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ र १८ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमकालागि ’ए’ रेटिङ दिनुपर्न नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । अहिले युट्युबमा आउने संवेदनहीन सामग्रीले धेरै मानिस आजित भइसकेका छन् । यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा समेत बदनामी गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

आफैँले उत्पादन गरेको सामग्री प्रकाशित गर्नुलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषा गर्दै सरकारले अब युट्युबको निगरानीसमेत गर्ने भएको छ । प्रेस काउन्सिलले समेत युट्युब सामग्री नियमन गर्न गृहकार्य कार्य सुरु गरिसकेको थियो ।

पढ्न छुट्यो कि !